Income tax: भारत में हर व्यक्ति को टैक्स देना पड़ता है, चाहे वह अभी पैदा हुआ बच्चा हो या मरा हुआ इंसान हो और आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। अगर कोई बच्चा का जन्म होता है तो जन्म के समय अस्पताल में जो भी खर्च होता है, चाहे वह सुई हो, दवा हो आदि सब पर टैक्स लगता है। और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अगर आप उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं या उसके बच्चों के नाम संपत्ति ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी आपको टैक्स देना होगा। आप कुछ भी कर रहे हों, कोई सामान खरीद रहे हों या बेच रहे हों, हर चीज पर आपको टैक्स देना होगा।
अलग-अलग चीज़ों पर अलग-अलग टैक्स लगते हैं, किसी पर 5%, किसी पर 10% और किसी पर 15% और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भ से लेकर कब्र तक हर चीज के लिए टैक्स देना पड़ता है। टैक्स देना बहुत जरूरी भी है, ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार को एक पूरा राज संभालना होता है जिसके लिए काफी खर्च करना पड़ता है और यह बिना टैक्स लिए संभव नहीं है।
क्योंकि राज्य में बहुत सारी पुलिस है, कई सड़कें, कई अस्पताल, स्कूल इत्यादि, उनको बनाने और उनका खर्च के लिए फंड की जरूरत होती है, इन सबको पूरा करने के लिए सरकार टैक्स लेती है, जिससे ये सारे खर्चे पूरे होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो बिहार हमारे देश का एक छोटा सा राज्य है, और इसे चलाने में एक साल का खर्च करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये आंका गया है तो आप समझ सकते हैं कि टैक्स क्यों जरूरी है।
अगर इसके बाद भी आप सोचते हैं कि हमें टैक्स देने की जरूरत क्यों है, तो समझ लीजिए कि अगर हम अपने घर में बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हम बिजली का बिल चुकाते हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हमारे गांवों और घरों में बिजली पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बिजली के तार और ट्रांसफार्मर जैसी चीजों का खर्च कहां से आता है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए ही सरकार हमसे टैक्स लेती है। इसी तरह हम कई चीजों का उपयोग करते हैं जैसे: सरकारी अस्पताल, ट्रेन, सड़क और भी कई चीजें। इनकों बनाने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार हमसे टैक्स लेती है और ये सभी चीजों के खर्चों को पूरा करती है, इसलिए टैक्स देना बहुत जरूरी है।
कर दो प्रकार के होते हैं, यदि कोई सामान पर टैक्स लगाया जाता है, तो वह इन्डरेक्ट टैक्स होता है, लेकिन यदि किसी कंपनी या व्यक्ति पर कोई टैक्स लगाया जाता है तो वह डायरेक्ट टैक्स होता है। इसे आप एक सूत्र के रूप में याद कर सकते हैं.
अगर हम दुनिया भर में लगने वाले तीन तरह के टैक्स के बारे में बात करें और उसके अनुसार हम देखेंगे कि भारत में कौन सा टैक्स लगाया जा रहा है, और क्या यह हमारे लिए सही है।
- समानुपाति टैक्स(Propotional Tax ):- इस टैक्स में हर किसी को एक निश्चित प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है, चाहे वह गरीब हो या बहुत अमीर, मुझे टैक्स का इतना निश्चित प्रतिशत देना पड़ता है, जो भारत के लिए सही नहीं है, यहां बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जो यह बहुत कम है, उसमें से भी वो अगर 20%टैक्स देगा तो उनके पास क्या बचेगा, लेकिन जब बहुत अमीर लोग होते हैं, अगर उन्हें 20% देना पड़ता है, तो यह उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए ये टैक्स भारत के लिए सही नहीं है।
- समानुपाती टैक्स(proportionate tax ):- इस टैक्स में नियम है कि जैसे-जैसे आपकी आय बढ़ेगी, टैक्स भी बढ़ता जाएगा। जब आमदनी घटेगी तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी. कुछ समय बाद व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी। उसके बाद उसके अनुसार ही टैक्स में बढ़ोतरी होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि उन्हें 80% या 100% भी देना पड़ सकता है, इसलिए यह टैक्स भी भारत के लिए सही टैक्स नहीं है।
पर अगर भारत की बात करें तो हमारे यहां दोनो प्रकार की टैक्स लगता है जिसे अधोगमी टैक्स कहा जाता है।
- अधोगामी कर (degressive tax):- इस टैक्स में शुरुआत में टैक्स बढ़ा दिया जाता है लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, आपको बस उतना लिंग प्रतिशत मिलता है। टैक्स देना ही पड़ता है, इसलिए भारत में आनुपातिक कर और प्रगतिशील कर दोनों को मिलाकर एक कर बनाया गया है। वर्तमान समय में भारत में डिग्रेडेटिव टैक्स कर लागू कर दिया गया है।
अगर अधोगामी टैक्स उदाहरण देखें तो अगर आप जीरो से तीन लाख रुपए तक कमाते हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन 3 से 6 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको 5% टैक्स देना पड़ता है, और 6 से 9 लख रुपए तक कमाते हैं तो आपको 10% टैक्स देना पड़ता है, और अगर 9 से 12 लाख कमाते हैं तो आपको 15% टैक्स देना पड़ता है उसके आगे अगर आप 12 से 15 लख रुपए कमाते हैं तो 20% टैक्स देना पड़ता है, और अगर 15 लाख से आगे आप तीन करोड़ कमाए या तीन अरब कमाए भी कमाते है तो आपको 30% ही टैक्स देना पड़ेगा।
Income tax रिटर्न का मतलब क्या होता है?
इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म एक प्रकार का फॉर्म होता है, जिसमें व्यक्ति को अपनी सारी आय फाइल में दर्ज करनी होती है। किसी कंपनी या व्यक्ति को एक निश्चित तारीख से आईटीआर दाखिल करना होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार Income tax दाखिल करने की तारीख को बढ़ा सकती है, और यह नोटिस Income tax की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाता है।
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इनकम टैक्स कितने प्रकार के होते है?
इनकम टैक्स दो प्रकार के होते हैं
1. डायरेक्ट इनकम टैक्स :
2. इनडायरेक्ट इनकम टैक्स: इनडायरेक्ट टैक्स को अगर आसान भाषा में समझें तो इनडायरेक्ट टैक्स को एक अच्छा उदहारण GST को मान सकते है और मुख्यतः GST किसी चीज़ की रेवेन्यू पर लिया जाता है, जो सभी के लिए समान होता है।
अगर हम अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो अप्रत्यक्ष कर सभी लोगों के लिए एक समान होता है, चाहे वह आम आदमी हो या प्रधान मंत्री, यह सभी के लिए समान है।
मान लीजिए की आप zamato से एक बर्गर मंगवाते है तो उस पर जो जीएसटी 5% की लगती है, तो मेरे लिए भी उतना ही लगेगी और मुकेश अंबानी के लिए भी उतना ही लगेगी।
अगर इन उदाहरण की बात करें तो जोमैटो कंपनी को अपने रेवेन्यू पर टैक्स देना पड़ता है।
मान लीजिए आप किसी दुकान से एक चॉकलेट खरीदते हैं जिसकी कीमत 20 रुपये है। तो दुकान का मालिक हमसे 20 रुपये लेगा लेकिन उस दुकान के मालिक को केवल 18 रुपये मिलेंगे और दुकान को 2 रुपये जीएसटी देना होगा। कहा जाता है कि इन्डरेक्ट टैक्स तब लगाया जाता है जब आप अपना पैसा कहीं खर्च करते हैं।
अप्रत्यक्ष कर: आम जनता की सुविधा के लिए सरकार लोगों के लिए आवश्यक चीजों जैसे चीनी, रेस्तरां में खाना, मसाले, चाय की पत्ती, बिस्कुट आदि पर कम जीएसटी लगाती है, इनसब चीजों पर 5% जीएसटी लगाया जाता है। कुछ अन्य चीजें हैं जो आम आदमी के लिए जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, उन सभी पर शून्य प्रतिशत टैक्स लिया जाता है, इनमें अखबार, सब्जियां, दूध, अंडे आदि शामिल हैं।
लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लक्जरी वस्तुओं पर ज्यादा जीएसटी लगाया जाता है जैसे सिगरेट, शराब, लक्जरी वाहन, हवाई टिकट आदि। इन चीजों पर 12% से 18% और इससे भी अधिक जीएसटी लगाया जाता है।
Income tax कब भरा जाता है?
Income tax हमेशा हर साल 31 july तक भरना होता है. अगर आप इसे जल्दी भरना चाहते हैं तो आपको एक या दो महीने पहले ही फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। क्योंकि हर साल जिस समय इनकम टैक्स भरा जाता है, उस समय कई लोग अचानक से फॉर्म भरने के लिए साइट पर आ जाते हैं जिससे मुश्किल हो जाती है। इससे साइट काम करना बंद कर देती है, जिससे आपको काफी परेशानी हो सकती है।
बैंक में कितना पैसा जमा करने पर Income tax लगता है?
बैंक खाते में पैसे रखने की कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा रख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने खाते में 10 लाख रुपये से ज्यादा रखते हैं तो आपको इसकी जानकारी इनकम टैक्स को देनी होगी। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक रकम की एक सीमा बनाई गई है, आप जिस सीमा के अंदर आएंगे उसी के हिसाब से आपको इनकम टैक्स देना होगा.
महिलाओं के लिए इनकम टैक्स में कितना छूट है?
महिलाओं के लिए कुल वार्षिक आय और उनकी उम्र के आधार पर उन्हें अलग-अलग समय पर सूचित किया जाता है। फिर परिणामस्वरूप उन्हें इनकम टैक्स देना पड़ता है। केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार, 60 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए 2023-24 Income tax इस प्रकार है। अगर कोई महिला है जिसकी कुल आय 3 लाख रुपये प्रति वर्ष है, तो उसे कोई Income tax देने की जरूरत नहीं है।
लेकिन यदि उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक है, तो उन्हें अलग-अलग स्लैब में निर्धारित कर प्रतिशत के अनुसार Income tax का भुगतान करना होगा: जैसे 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक 5%, 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक 10%, 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए पर 15%, 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए पर 20%, 15 लाख रुपए से ज्यादा पर 30%। इस तरह आप अपने आयकर की गणना कर सकते हैं।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत में महिलाओं के लिए नई आयकर स्लैब :
| Income Range | Tax Rate | Tax Amount (Fixed) |
| ₹0 to ₹3,00,000 | Nil | Nil |
| ₹3,00,001 to ₹6,00,000 | 5% of income exceeding ₹3,00,000 | Nil |
| ₹6,00,001 to ₹9,00,000 | 10% of income exceeding ₹6,00,000 + ₹15,000 | ₹15,000 |
| ₹9,00,001 to ₹12,00,000 | 15% of income exceeding ₹9,00,000 + ₹45,000 | ₹45,000 |
| ₹12,00,001 to ₹15,00,000 | 20% of income exceeding ₹12,00,000 + ₹90,000 | ₹90,000 |
| Over ₹15,00,000 | 30% of income exceeding ₹15,00,000 + ₹1,50,000 | ₹1,50,000 |
यह तालिका वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत में महिलाओं के लिए विभिन्न आय वर्गों के लिए लागू कर दरों और निश्चित कर राशियों का सारांश प्रस्तुत करती है।
अगर 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं हैं तो जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे उनका इनकम टैक्स प्रतिशत कम होता जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत में महिलाओं के लिए पुराणी आयकर स्लैब इस प्रकार हैं:
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 60 वर्ष से कम आयु की महिलाओं और गैर-निवासी महिलाओं के लिए आयकर स्लैब:
| Income Range | Tax Rate | Tax Amount (Fixed) |
| Up to ₹2,50,000 | Nil | Nil |
| ₹2,50,001 to ₹5,00,000 | 5% of the total income exceeding ₹2,50,000 | Nil |
| ₹5,00,001 to ₹10,00,000 | ₹12,500 + 20% on income exceeding ₹5,00,000 | ₹12,500 |
| Above ₹10,00,000 | ₹1,12,500 + 30% on income exceeding ₹10,00,000 | ₹1,12,500 |
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए आयकर स्लैब:
| Income Range | Tax Rate | Tax Amount (Fixed) |
| Up to ₹3,00,000 | Nil | Nil |
| ₹3,00,001 to ₹5,00,000 | 5% of income exceeding ₹3,00,000 | Nil |
| ₹5,00,001 to ₹10,00,000 | ₹10,000 + 20% of income exceeding ₹5,00,000 | ₹10,000 |
| Above ₹10,00,000 | ₹1,10,000 + 30% of income exceeding ₹10,00,000 | ₹1,10,000 |
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 80 वर्ष से अधिक आयु की सुपर वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए आयकर स्लैब:
| Income Range | Tax Rate | Tax Amount (Fixed) |
| Up to ₹5,00,000 | Nil | Nil |
| ₹5,00,001 to ₹10,00,000 | 20% of income exceeding ₹5,00,000 | Nil |
| Above ₹10,00,000 | ₹1,00,000 + 30% of income exceeding ₹10,00,000 | ₹1,00,000 |
आए अब जानते है पुरुषों के लिए क्या नियम है इंकम टैक्स छूट के लिए:
पुरानी कर व्यवस्था (पुरानी कर व्यवस्था) और नई कर व्यवस्था (धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था) के तहत आयकर स्लैब और दरों की तुलना करते हुए प्रदान किए गए डेटा के आधार पर यहां एक चार्ट दिया गया है:
| आयकर स्लैब | पुरानी कर व्यवस्था | धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था |
|---|---|---|
| ₹ 0 – ₹ 3,00,000 | शून्य | शून्य |
| ₹ 3,00,001 – ₹ 6,00,000 | 5% | 5% |
| ₹ 6,00,001 – ₹ 9,00,000 | 10% | 10% |
| ₹ 9,00,001 – ₹ 12,00,000 | 15% | 15% |
| ₹ 12,00,001 – ₹ 15,00,000 | 20% | 20% |
| ₹ 15,00,000 and above | 30% | 30% |
पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों (निवासी या अनिवासी) के लिए कर निर्धारण इस प्रकार हैं:
| आयकर स्लैब | आयकर दर |
| ₹ 3,00,000 तक | शून्य |
| ₹ 3,00,001 – ₹ 5,00,000 | ₹3,00,000 से अधिक पर 5% |
| ₹ 5,00,001 – ₹ 10,00,000 | ₹10,000 + ₹5,00,000 से अधिक पर 20% |
| ₹10,00,000 से अधिक | ₹1,10,000 + ₹10,00,000 से अधिक पर 30% |
पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों (निवासी या अनिवासी) के लिए कर की दरें इस प्रकार हैं:
यहां पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था (धारा 115बीएसी के तहत नई कर व्यवस्था) के तहत आयकर स्लैब और दरों का सारांश देने वाला एक चार्ट है:
| आयकर स्लैब | आयकर दर | आयकर स्लैब | आयकर दर |
|---|---|---|---|
| ₹ 0 – ₹ 3,00,000 | शून्य | ₹ 0 – ₹ 3,00,000 | शून्य |
| ₹ 3,00,001 – ₹ 6,00,000 | 5% | ₹ 3,00,001 – ₹ 6,00,000 | 5% |
| ₹ 6,00,001 – ₹ 9,00,000 | ₹ 15,000 + 10% of income above ₹ 3,00,000 | – | – |
| ₹ 9,00,001 – ₹ 12,00,000 | ₹ 45,000 + 15% of income above ₹ 9,00,000 | – | – |
| ₹ 12,00,001 – ₹ 15,00,000 | ₹ 90,000 + 20% of income above ₹ 12,00,000 | – | – |
| ₹ 15,00,001 and above | ₹ 1,50,000 + 30% of income above ₹ 15,00,000 | – | – |
इनकम टैक्स में कौन-कौन सी छूट मिलती है?
अगर आप इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें और इन तरीकों को अपनाकर आप आसानी से और कानूनी तौर पर इनकम टैक्स से कुछ पैसे बचा सकते हैं।
निम्नलिखित तरीकों को अपना कर आप टैक्स बचा सकते हैं:
धारा 80C, 80CCC, 80CCD(1)
यदि आप जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि, कुछ इक्विटी शेयरों में योगदान, ट्यूशन फीस, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, आवास ऋण मूलधन और अन्य विविध मदों के लिए पैसे का भुगतान करते हैं, तो आप 80C के तहत 1,50,000 रुपये की कटौती प्राप्त कर सकते हैं। आप आयकर का भुगतान करते समय छूट का दावा कर सकते हैं।
अगर आप एलआईसी या किसी अन्य बीमाकर्ता की वार्षिक योजना के तहत पेंशन योजना के लिए पैसा जमा करते हैं, तो आयकर नियम के अनुसार, आप धारा 80 सीसीसी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कटौती प्राप्त कर सकते हैं। इनकम टैक्स भरते समय 1.5 लाख रु. इस पर दावा कर सकते हैं।
यदि आप अपना पैसा अपनी केंद्र सरकार की पेंशन योजना में निवेश कर रहे हैं, तो आपके प्रीमियम की जो भी राशि इस योजना में जाती है, आप आयकर नियम 80CCD(1) के अनुसार आयकर दाखिल करते समय 1.5 लाख रुपये का दावा कर सकते हैं।
- टैक्स बचाने का सबसे आसान और अच्छा विकल्प एलआईसी, ईपीएफ, पीएफ और पेंशन स्कीम में निवेश है। 80c के मुताबिक आप 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं।
- अगर आपके पास होम लोन है तो कुछ लोगों के मुताबिक उस होम लोन पर आपको 80 लाख रुपये तक इनकम टैक्स देना होगा।
- आपने जितना भी होम लोन लिया है वह Income tax अधिनियम 24 (बी) के तहत आयकर में जा सकता है। इनकम टैक्स 24 (बी) के तहत आप करीब दो लाख रुपये बचा सकते हैं।
- अगर आप केंद्र सरकार की नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में निवेश करते हैं, तो धारा 80 सीसीडी (1बी) के तहत आपको 50,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है और अगर यही छूट धारा 80सी में मिलती है, तो आपको 1.5 लाख रुपये तक की छूट. अलग से उपलब्ध होगा।
- यदि आपने कोई स्वास्थ्य बीमा खरीदा है और आपको हर महीने उसका प्रीमियम भरना पड़ता है, तो आप धारा 80डी, अपने फोन नंबर के अनुसार प्रीमियम का दावा कर सकते हैं और यदि आपने अपने माता-पिता का भी बीमा लिया है, तो इसके अलावा ₹ 25000 आप रुपये तक के प्रीमियम का दावा कर सकते हैं। लेकिन आपके माता-पिता की उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए।
- अगर आप विकलांग श्रेणी में आते हैं और आपको कभी इलाज की जरूरत पड़ी तो आप खर्च का दावा कर सकते हैं, लेकिन आप 75,000 रुपये से ज्यादा का दावा नहीं कर सकते।
- अगर आप किसी भी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप Section 80D बनवी के तहत ₹50,000 तक का इनकम टैक्स क्लेम कर सकते हैं।
- अगर आप छात्र हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए किसी तरह का लोन लिया है तो Section 80E के द्वारा आप लोन 8 साल तक का सारा ब्याज क्लेम कर सकते हैं।
- अगर आपकी कंपनी है तो इनकम टैक्स फाइल करते समय आप प्रत्येक साल का जितना भी आपने अपने कर्मचारियों को वेतन दिए है उसका 30% Section 80JJAA के द्वारा क्लेम ले सकते हैं।
