PM Kisan Samman Nidhi: Good news for farmers in the 2025 budget? Preparations to double the assistance amount in PM Kisan Yojana

PM Kisan Samman Nidhi: भारत में किसान वर्ग देश की रीढ़ है। उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए संसदीय समिति ने PM Kisan Samman Nidhi के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाने का सुझाव दिया है। यह सिफारिश देश के किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। आइए इस ब्लॉग में विस्तार से जानते हैं कि यह सिफारिश क्या है, इसका महत्व क्या है और किसान इससे कैसे लाभ उठा सकते हैं। साथ ही हम योजना की 19वीं किस्त और इसके संभावित प्रभावों पर भी चर्चा करेंगे।

PM Kisan Samman Nidhi क्या है?

PM Kisan Samman Nidhi (पीएम-किसान) फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम किसानों को उनकी वित्तीय जरूरतों में मदद करना है। PM Kisan Samman Nidhi के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। योजना की शुरुआत से अब तक 18 किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में 3.45 लाख करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं। यह योजना किसानों के जीवन में आर्थिक स्थिरता लाने की एक महत्वपूर्ण पहल है।

संसदीय समिति की सिफारिश

हाल ही में कृषि मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹12,000 सालाना किया जाना चाहिए। इस समिति की अध्यक्षता चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं। समिति का मानना ​​है कि मौजूदा राशि किसानों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

समिति की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किसानों की आय में सुधार और उनकी आर्थिक चुनौतियों को कम करने के लिए यह कदम जरूरी है। अगर यह सिफारिश मान ली जाती है तो यह न सिर्फ किसानों के लिए आर्थिक राहत का काम करेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाएगी।

क्या कहते हैं किसान और विशेषज्ञ?

देश भर के किसान लंबे समय से PM Kisan Samman Nidhi की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि मौजूदा राशि उनके परिवार की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाती है। बजट से पहले हुई बैठकों में वे वित्त मंत्री के समक्ष बार-बार यह मांग उठा चुके हैं।

विशेषज्ञों का भी मानना ​​है कि इस सिफारिश को लागू करने से किसानों को सीधा लाभ होगा। बढ़ी हुई राशि से वे बेहतर बीज, खाद और अन्य कृषि उपकरण खरीद सकेंगे, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

19वीं किस्त का इंतजार

PM Kisan Samman Nidhi की 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 18वीं किस्त अक्टूबर 2024 में जारी की गई थी। चूंकि हर किस्त चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है, इसलिए संभावना है कि 19वीं किस्त जनवरी 2025 में किसानों के खातों में जमा हो जाएगी। हालांकि, सरकार की ओर से अभी इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

यह किस्त किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब वे रबी सीजन की तैयारी में व्यस्त हैं। इस अतिरिक्त वित्तीय सहायता से उन्हें खाद, बीज और अन्य जरूरतों के लिए पैसे जुटाने में मदद मिलेगी।

क्या सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करेगी?

संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशें अब सरकार के सामने हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को बजट पेश करेंगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस सिफारिश को बजट में शामिल करती है या नहीं।

अगर सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है तो यह किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। यह कदम न केवल उनकी आर्थिक चुनौतियों को कम करेगा बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रोत्साहित करेगा। हालांकि, हमें सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा।

PM Kisan Samman Nidhi योजना के अन्य लाभ और संभावनाएं

PM Kisan Samman Nidhi न केवल किसानों की मदद करती है, बल्कि इससे देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होती है। जब किसानों के पास पर्याप्त संसाधन होंगे तो वे अपनी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार कर सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

अगर इस सिफारिश को लागू किया जाता है तो इससे किसानों के लिए अन्य सुविधाओं जैसे कृषि उपकरणों पर सब्सिडी, सस्ती दरों पर ऋण और फसल बीमा योजनाओं में सुधार का रास्ता भी खुल सकता है। इस कदम से किसानों को दीर्घकालिक लाभ होगा।

निष्कर्ष

संसदीय समिति की यह सिफारिश किसानों के हित में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सरकार इसे स्वीकार कर लेती है तो यह किसानों के लिए एक नई सुबह की तरह होगा। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, बल्कि वे कृषि के क्षेत्र में नए आयाम भी स्थापित कर सकेंगे।

अब यह सरकार पर निर्भर है कि वह इस सिफारिश पर क्या फैसला लेती है। आप क्या सोचते हैं? क्या अब समय आ गया है कि PM Kisan Samman Nidhi की राशि दोगुनी कर दी जाए?

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