free rewadi :आजकल हमारे राजनीतिक संदर्भ में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसे अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने काफी प्रचलित कर दिया है। यह चलन है “free rewadi ” बांटने का। पहले दिल्ली में, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे अन्य राज्यों में भी चुनाव जीतने के लिए इस तरीके को अपनाया जा रहा है। यह तरीका इतना कारगर साबित हो रहा है कि अब यह एक मॉडल बन गया है, जिसे राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ” free rewadi ” देने से राज्य और देश को फायदा हो रहा है या यह हमें दीर्घकालिक नुकसान की ओर धकेल रहा है? क्या हम इस रेवड़ी वितरण के माध्यम से देश की बुनियादी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं या इन योजनाओं के कारण हमारे देश का विकास रुक जाएगा?
Table of Contents
free rewadi का इलेक्शन फॉर्मूला
अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसने दिल्ली में चुनावी राजनीति के तरीके को बदल दिया। उन्होंने ‘मुफ्त’ चीजें देकर लोगों को यह एहसास दिलाया कि दिल्ली में बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मुफ्त में मुहैया कराकर उन्होंने लोगों को यह एहसास दिलाया कि उनकी सरकार उनकी परवाह करती है। केजरीवाल की योजना ने चुनावी मतदाताओं को आकर्षित किया जो आमतौर पर सस्ती सेवाओं और सुविधाओं के लालच में आ जाते हैं। दिल्ली के सीएम ने साबित कर दिया कि अगर सही तरीके से प्रचार किया जाए तो मुफ्त चीजें लोगों को लुभा सकती हैं और चुनावी सफलता दिला सकती हैं।
लेकिन इस मॉडल ने दिल्ली ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आकर्षित किया है। इन राज्यों में भी ऐसी ही योजनाएं लाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने “लड़की बहन योजना” के तहत एक साल में 46,000 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की। यह भी एक तरह की “मुफ्त रेवड़ी” है, जिसमें राज्य सरकार ने मुफ्त शिक्षा, यात्रा और अन्य लाभ देने की योजना बनाई है।
क्या “free rewadi” से चुनाव जीतना देश के विकास में बाधा नहीं डालता?
जब चुनावी रणनीतियों में ऐसी योजनाओं को प्रमुखता दी जाती है, तो इसका उद्देश्य केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करना नहीं होता, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी होते हैं। मुफ्त की चीजों से राज्य सरकारों के बजट पर दबाव पड़ता है और इसकी भरपाई के लिए कर की दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं या फिर लंबे समय में अन्य विकास कार्य रोकने पड़ सकते हैं। क्या हम वाकई मुफ्त की चीजों पर निर्भर समाज बनाना चाहते हैं, जहां लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सेवाओं के लिए मुफ्त चीजें मिलती रहें? क्या यह समाज को आलसी और आत्मनिर्भर नहीं बना रहा है?
शिक्षा: गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता
“free rewadi” बांटने का असली मुद्दा यही है कि इन योजनाओं से हम गरीबों की जिंदगियां बेहतर नहीं बना सकते। चुनाव जीतने के लिए भले ही सरकारें मुफ्त उपहार बांट सकती हैं, लेकिन गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने का तरीका सिर्फ और सिर्फ शिक्षा में निवेश करने से ही संभव है।
अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारे समाज के गरीब वर्ग को बेहतर जीवन मिले, तो हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी। गरीबी से बाहर आने का यही एकमात्र रास्ता है। शिक्षित और सक्षम नागरिक ही देश के विकास में योगदान दे सकते हैं।
दूसरी तरफ, मुफ्त सुविधाओं के लिए योजनाओं का परोसा जाना केवल एक तरह से वोट बैंक राजनीति का हिस्सा बनता है। यह एक झूठी उम्मीद पैदा करता है कि लोग बिना काम किए अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, जबकि असल में यह केवल एक छलावा है। जब तक सरकारें और समाज शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं करेंगे, तब तक हम इस तरह की मुफ्त योजनाओं से केवल वोट हासिल करेंगे, लेकिन गरीबी के जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
शिक्षा में सुधार की जरूरत
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह समझना चाहिए कि “free rewadi ” से ज्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षा व्यवस्था में सुधार। यदि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो वे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और आर्थिक दृष्टि से मजबूत बन सकते हैं। शिक्षा से ही वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और गरीबी से बाहर निकल सकते हैं।
हर स्कूल को प्राइवेट स्कूलों के स्तर की सुविधाएं देने की आवश्यकता है। चाहे वह अच्छी क्लासरूम, शिक्षकों की बेहतर ट्रेनिंग, या आधुनिक तकनीकी उपकरण हों, हर सरकारी स्कूल को इन सुविधाओं से लैस करना होगा। जब सरकारी स्कूलों में बच्चों को वही शिक्षा मिलेगी जो एक प्राइवेट स्कूल में मिलती है, तो किसी भी परिवार को “free rewadi ” की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बच्चों को शिक्षा देने से हम एक मजबूत और सक्षम पीढ़ी तैयार कर सकते हैं, जो देश को आगे बढ़ाएगी।
क्या “free rewadi” से देश को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता?
अगर हम फ्री योजनाओं में खर्च कर रहे पैसों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने में करें, तो यह हमारे देश के विकास को एक नई दिशा दे सकता है। “free rewadi” बांटने से देश पीछे नहीं जाएगा, बल्कि इस तरह की योजनाओं का अनुसरण करते हुए देश का भविष्य असुरक्षित हो सकता है। हमारे समाज में सुधार और प्रगति लाने का सही तरीका यह है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए निवेश करें, न कि केवल वोट बैंक बनाने के लिए योजनाओं का प्रचार करें।
निष्कर्ष
आजकल की राजनीति में “free rewadi” एक रणनीति बन चुकी है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि यह हमारे समाज के लिए उतना फायदेमंद नहीं हो सकता जितना हम सोचते हैं। मुफ्त योजनाओं के बजाय, सरकारों को शिक्षा और बुनियादी सेवाओं में निवेश करने की आवश्यकता है, ताकि लोग अपनी मेहनत से बेहतर जीवन जी सकें। गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यही है कि हम अगले पीढ़ी को शिक्षा दें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं।
Read this: टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को लेकर दी बड़ी प्रतिक्रिया
